Land property rule 2025: महिलांच्या नावावर प्रॉपर्टी घेतल्याने काही सवलती आणि योजना लागू होतात. यासाठी कोणती पात्रता आवश्यक आहे आणि कोणते नियम पाळावे लागतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. शासनाच्या कोणत्या योजना यामध्ये समाविष्ट आहेत, याची माहिती घेऊया. तसेच, या सवलती मिळवण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात आणि अर्ज करण्याची प्रक्रिया कशी आहे, हेही पाहणार आहोत.
महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदीचे फायदे
प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते की त्याचे स्वतःचे घर असावे. घर केवळ चार भिंतींची जागा नसते, तर त्याला घरपण असते, जिथे कुटुंब सुखाने राहते. जर तुम्ही तुमचे घर आई, बहिण किंवा पत्नीच्या नावावर घेतले, तर याचा तुमच्यासाठी अनेक प्रकारे फायदा होऊ शकतो. महिलांच्या नावावर प्रॉपर्टी घेतल्यास सरकारकडून काही सवलती मिळतात. यामध्ये स्टॅम्प ड्युटी सवलत, टॅक्स फायदे आणि काही विशेष योजना लागू होतात. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या याचा मोठा फायदा मिळू शकतो. आज आपण अशाच योजनांविषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
मालमत्ता खरेदी करताय, महिलांसाठी खास योजना
जर तुम्ही घर, फ्लॅट, प्लॉट किंवा इतर कोणतीही मालमत्ता खरेदी करत असाल आणि ती आपल्या आई, बहीण, पत्नी किंवा मुलीच्या नावावर घेतली, तर त्याचे अनेक फायदे मिळू शकतात. राज्य सरकारने महिलांसाठी विशेष योजना लागू केल्या आहेत, जसे की लाडकी बहिण योजना आणि लेक लाडकी योजना. याशिवाय, महिलांच्या नावावर प्रॉपर्टी घेतल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळू शकते, जे आर्थिकदृष्ट्या फायद्याचे ठरते. काही कर्ज योजनांमध्येही महिलांना सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध होते. तसेच, महिलांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेवर काही करसवलती मिळण्याची शक्यता असते.
महिलांना घर खरेदीसाठी मिळणाऱ्या सवलती
जर एखाद्या महिलेने स्वतःच्या नावावर घर खरेदी केले, तर तिला मुद्रांक शुल्कात सूट मिळते. सरकारचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा आहे. त्यामुळे घराच्या नोंदणीवर लागणाऱ्या काही शुल्कांमध्ये सूट दिली जाते. याशिवाय, काही राज्यांमध्ये महिलांसाठी अतिरिक्त कर सवलतीही दिल्या जातात. त्यामुळे महिलांनी त्यांच्या नावावर घर खरेदी केल्यास मोठा फायदा होऊ शकतो. यामुळे महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढते आणि त्यांना मालमत्तेचे स्वामित्व मिळते.
Land property buying कायदेशीर प्रक्रिया
कोणत्याही घराची किंवा मालमत्तेची मालकी मिळवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. सर्वप्रथम, संबंधित दस्तऐवज योग्यरित्या तयार करून नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर, सरकारला आवश्यक कर आणि शुल्क भरावे लागतात. मालमत्ता कर भरल्याशिवाय मालकी हक्क मान्यता मिळत नाही. तसेच, घर खरेदी करताना विक्री करार, स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क भरणे आवश्यक असते. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृतपणे मालमत्तेची नोंद आपल्या नावावर होते. यामुळे भविष्यात कोणताही कायदेशीर अडथळा येत नाही.
जमिनीच्या मालकीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
जर तुम्हाला एखाद्या जमिनीचा पूर्णपणे कायदेशीर मालकी हक्क मिळवायचा असेल, तर त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये
- सातबारा उतारा,
- फेरफार नोंद,
- मालमत्ता कराची पावती
- विक्री करारपत्र
ही महत्त्वाची कागदपत्रे असतात. काही प्रकरणांमध्ये जुने दस्तऐवज, वारस नोंद किंवा कोर्टाचे आदेश देखील आवश्यक ठरू शकतात. जमिनीच्या खरेदीपूर्वी ती कोणाच्या नावावर आहे, त्यावर कोणतेही बंधन तर नाही ना, याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. तसेच, कोणत्याही शंका असल्यास स्थानिक महसूल विभागाकडून किंवा तलाठी कार्यालयातून पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
जमिनीच्या कायदेशीर नोंदणीचे महत्त्व काय
मालकी हक्क स्पष्ट करण्यासाठी खरेदी व्यवहाराचे दस्तऐवज सक्षम अधिकाऱ्यांकडून नोंदणी करणे गरजेचे असते. कोणत्याही गैरव्यवहारापासून बचाव करण्यासाठी जमिनीच्या व्यवहारात वकिलाचा सल्ला घेणे फायद्याचे ठरते. चुकीची किंवा अपूर्ण नोंदणी भविष्यात मोठ्या अडचणी निर्माण करू शकते. योग्य कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण केल्यास मालकीबाबत वादाच्या शक्यता कमी होतात.
गृहकर्ज घेताना महिलांना मिळणारे फायदे
मात्र, जर गृहकर्ज महिलांच्या नावावर घेतले गेले, तर अनेक बँका आणि हाउसिंग फायनान्स कंपन्या त्यांना व्याजदरात विशेष सवलत देतात. यामुळे एकूण कर्जाचा खर्च कमी होतो आणि महिलांसाठी घर खरेदी करणे तुलनेने सोपे होते. ही सवलत केवळ गृहकर्जाची परतफेड सुलभ करण्यासाठीच नाही, तर महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशानेही दिली जाते. काही वित्तीय संस्थांमध्ये महिलांसाठी कर्ज प्रक्रिया जलद आणि सुलभ करण्याची सुविधा देखील असते.
गृहकर्ज मासिक EMI कसाअसणार
महिलांना दिल्या जाणाऱ्या कमी व्याजदरामुळे त्यांची मासिक EMI देखील तुलनेने कमी राहते, त्यामुळे त्यांच्यावर कर्जाचा मोठा ताण येत नाही. दीर्घकालीन परतफेडीच्या दृष्टीने पाहता, ही सूट हजारोंच्या बचतीत परिवर्तित होऊ शकते. त्यामुळे ज्या कुटुंबांना गृहकर्ज घ्यायचे आहे, त्यांनी महिलांच्या नावावर कर्ज घेण्याचा पर्याय नक्की विचारात घ्यावा. अनेक बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs) महिलांसाठी खास गृहकर्ज योजना आणतात, ज्या त्यांना अधिक अनुकूल अटींवर घर खरेदी करण्यास मदत करतात. काही ठिकाणी महिलांना प्रोसेसिंग फी, कागदपत्र शुल्क आणि इतर खर्चांवरही सूट मिळते.
