Mofat ration Vatap Yojana: सरकारकडून रेशन कार्ड संदर्भात नवे बदल करण्यात आले असून, याचा लाखो नागरिकांना लाभ होणार आहे. नेहमीच रेशन कार्ड नियमांमध्ये काही ना काही सुधारणा होत असतात, आणि यावेळीही एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. या नव्या निर्णयामुळे कार्डधारकांना अतिरिक्त सुविधा मिळण्याची शक्यता आहे.
या कार्डच्या मदतीने नागरिकांना सरकारकडून गहू, तांदूळ यांसारख्या अन्नधान्याचा मोफत लाभ मिळतो. विशेषतः कोरोना काळापासून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मोफत अन्नधान्य योजना सुरू करून गोरगरीब जनतेला मोठा दिलासा दिला. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना अन्नधान्याची कमतरता भासू नये, याची काळजी घेतली जाते. सध्या रेशन कार्ड संदर्भात एक नवी आणि महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
Table of Contents
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
लॉकडाऊनमुळे त्यांचे रोजगार गेले, त्यामुळे त्यांना जीवनावश्यक वस्तू मिळवणेही कठीण झाले. या परिस्थितीत, केंद्र सरकारने 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू केली.
या योजनेंतर्गत, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या लाभार्थ्यांना दरमहा प्रत्येकी 5 किलो अतिरिक्त धान्य मोफत दिले जात होते. सुरुवातीला काही महिन्यांसाठी सुरू केलेली ही योजना नंतर वेळोवेळी वाढवण्यात आली. अखेर, 1 जानेवारी 2024 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा 5 किलो गहू, तांदूळ आणि डाळी दिल्या जातात. विधवा, निराधार महिला, गंभीर आजारी व्यक्ती असलेली कुटुंबे, भूमिहीन शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकरी यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. तसेच, पारंपरिक व्यवसाय करणारे ग्रामीण कारागीर आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार यांनाही मोफत धान्य दिले जाते. शहरांमध्ये झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांनाही या योजनेचा फायदा होतो.
लाभार्थी कुटुंबांना रेशन कार्ड दिले जाते, ज्याच्या मदतीने ते स्थानिक रेशन दुकानातून मोफत धान्य घेऊ शकतात. सध्या देशभरात सुमारे 5.45 लाख स्वस्त धान्य दुकाने कार्यरत आहेत. योजनेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजना सुरू केली आहे. यामुळे लाभार्थी देशातील कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य घेऊ शकतात.
डिजिटल प्रणालीचा वापर
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक झाली आहे. लाभार्थ्यांची योग्य ओळख पटवण्यासाठी आधार कार्ड आणि बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर केला जातो. यामुळे गरजूंना मदत पोहोचते आणि अपात्र किंवा बनावट लाभार्थ्यांना रोखता येते. सरकारने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून वितरण प्रक्रिया अधिक जलद आणि सोपी केली आहे. अनुदानित अन्नधान्य गरजूंपर्यंत वेळेवर पोहोचावे यासाठी ई-पॉस मशीनचा वापर करण्यात येते
| WhatsApp ग्रुप जॉईन करण्यासाठी | येथे क्लिक करा |
| Telegram ग्रुप जॉईन करण्यासाठी | येथे क्लिक करा |
