Namo Shetkari Sanman Nidhi Yojana: नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना २०२३-२४ पासून सुरू झाली आहे. यात पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये तीन हप्त्यांत दिले जातात. प्रत्येक हप्ता २,००० रुपयांचा असतो. हे पैसे थेट बँक खात्यात येतात. पुढचा, म्हणजे सहावा हप्ता, ऑगस्ट २०२५ मध्ये मिळण्याची शक्यता आहे, पण तारीख अजून जाहीर नाही. परंतू या योजनेत काही बदल होण्याची शक्यता आहे आपण ती जाणून घेऊ.
६ हजार ऐवजी ९ हजार मिळणार?
नमो शेतकरी योजना (Namo Shetkari Yojana) ही केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेच्या (PM Kisan Yojana) धर्तीवर राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. या दोन्ही योजनांमधून शेतकऱ्याला वर्षाकाठी एकूण ६,००० रुपये मिळतात. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या रकमेत वाढ करून ती ९,००० रुपये वार्षिक करण्याची घोषणा केली होती.
या वाढीव रकमेसाठी सरकारला अतिरिक्त ३,००० कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. मात्र, नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात या निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे” सरकारच्या तिजोरीवर वाढलेला ताण हे देखील यामागील एक कारण असू शकते, असे बोलले जात आहे.
सातव्या हप्त्यास विलंब आणि नवे नियमराज्यातील ९३ लाखांहून अधिक शेतकरी नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या सातव्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे आणि खत खरेदीसाठी हा हप्ता वेळेत मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र निधीच्या तरतुदीमुळे यात अडचण निर्माण झाली आहे.
याचबरोबर या योजनेसाठी ‘ॲग्रीस्टॉक’ (Agristock) शेतकरी ओळखपत्र बंधनकारक करण्याची चर्चा आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेसाठी हे ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. या धर्तीवर, राज्य सरकारही लवकरच नमो शेतकरी योजनेसाठी अशीच अधिसूचना जारी करू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले शेतकरी ओळखपत्र काढून ठेवावे, असा सल्ला कृषी विभागाने दिला आहे.सध्या तरी, सातवा हप्ता लवकरच जमा होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, ₹९,००० ची वाढ कधीपासून लागू होईल याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
या योजनेसाठी काही अटी आहेत. अर्जदाराच्या नावावर शेतजमीन असावी. बँक खाते आधारशी लिंक असावे आणि e-KYC पूर्ण असावे. यासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि ७/१२ उतारा लागतो. e-KYC पूर्ण नसेल तर लगेच करून घ्या.
हप्ता वेळेवर मिळण्यासाठी बँक खात्यातील माहिती बरोबर आहे का हे तपासा. चुकीची माहिती असल्यास पैसे अडकू शकतात. कोणत्याही एजंटला पैसे देऊ नका, कारण ही योजना मोफत आहे. सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा स्थानिक कृषी कार्यालयाच्या माहितीवरच विश्वास ठेवा.
या योजनेचा फायदा फक्त पैसे मिळण्यात नाही, तर शेतकऱ्यांचे कर्ज कमी होण्यात, शेती उत्पादन वाढण्यात आणि आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्यात होतो. भविष्यात सरकार या योजनेत आणखी सुधारणा करू शकते आणि मदतीचे प्रमाण वाढवू शकते. डिजिटल पद्धतीने ही योजना अधिक जलद आणि पारदर्शक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
