New TDS rule update: मित्रानो 1 एप्रिल पासून लागू होणार नवीन TDS चे नियम. याचा कोणाला होणार फायदा तर कोणाला तोटा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आणि त्याचदरम्यान त्यांनी काही महत्त्वाचे बदलही अधोरेखित केले. अर्थमंत्र्यांनी उल्लेख केलेल्या या बदलांमध्ये टीडीएस TDS (Tax Deducted at Source) च्याही नियमांचा समावेश असून 1 एप्रिल 2025 पासून हे बदल लागू केले जाणार आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करमुक्त व्याजाची संधी
नव्या नियमानुसार, ज्येष्ठ नागरिकांच्या मुदत ठेवी (FD) आणि रिकरिंग डिपॉझिट (RD) वरील कर वजावटीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी एका आर्थिक वर्षात 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्याज मिळाल्यास त्यावर टीडीएस आकारला जात असे. पण 1 एप्रिल 2025 पासून ही मर्यादा 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक उत्पन्नाचा लाभ मिळेल.
विमा एजंट आणि दलालांसाठी सवलत
विमा आणि ब्रोकरेज कमिशनवरील कर कपातीतही मोठी सवलत देण्यात आली आहे. यापूर्वी 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त कमिशनवर टीडीएस कापला जात असे. आता ही मर्यादा 20,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा थेट फायदा छोट्या विमा एजंट आणि दलालांना होणार असून त्यांचा आर्थिक प्रवाह सुलभ होईल.
म्युच्युअल फंड आणि शेअर गुंतवणूकदारांना दिलासा
म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठीही सरकारने दिलासा दिला आहे. यापूर्वी 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त लाभांशावर टीडीएस आकारला जात असे. मात्र, ही मर्यादा आता 10,000 रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान गुंतवणूकदारांचा कर भार कमी होणार आहे
लॉटरी आणि हॉर्स रेसिंगसंबंधी सुधारित नियम
लॉटरी, क्रॉसवर्ड कोडी आणि हॉर्स रेसिंगमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील टीडीएस कपातीतही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी 10,000 रुपयांपेक्षा अधिक एकूण जिंकलेल्या रकमेवर टीडीएस कापला जात असे. मात्र, नवीन नियमानुसार, केवळ एखाद्या एकल व्यवहारात 10,000 रुपयांची मर्यादा ओलांडल्यासच टीडीएस कपात होईल. यामुळे लहान प्रमाणावर भाग्य आजमावणाऱ्या लोकांना दिलासा मिळणार आहे.
नवीन बदलांचा थेट फायदा
या सुधारित टीडीएस नियमांमुळे लहान गुंतवणूकदार, ज्येष्ठ नागरिक आणि कमिशनवर काम करणाऱ्यांना अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना प्रोत्साहन मिळेल, ज्याचा देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल.
