राष्ट्रीय कृषी सिंचन अंतर्गत प्रकल्पासाठी १२०कोटी ३३लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता

Rashtriy krishi vikas yojana 2025: राज्य शासनाने बैठकीत राष्ट्रीय कृषी सिंचन प्रकल्पासाठी निधी दिला, असून त्यासाठी १२० कोटी ३३ लाख रुपयांचे निधी वितरित करण्यात परवानगी दिली आहे. राष्ट्रीय कृषी सेवा अंतर्गत २०२४-२५नवीन प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने ७४कोटी व राज्य शासनाने ४८कोटी १३ लाख रुपयांना मान्यता दिली आहे

कोणाला लाभ मिळेल

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना “प्रति थेंब अधिक पीक” योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तुषार व ठिबक सिंचनासाठी अनुदान प्रदान केले जाते. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर महाडीबीटी प्रणालीद्वारे अनुदानाची रक्कम थेट जमा केली जाईल, अशी माहिती शासनाने दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळून त्यांचे उत्पादन अधिक कार्यक्षमतेने वाढवण्यास मदत होईल

राष्ट्रीय कृषी सिंचन अंतर्गत प्रकल्प

• मृदा आरोग्य पत्रिका
• सूक्ष्म सिंचन,
• पीक वैवध्य कृषी स्टार्टअप निधी
• प्रति थेंब अधिक पीक
• पिक विविधीकरण
• सेंद्रिय शेती यासारख्या योजना राबवल्या जातात. त्यातून विविध घटकांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिलं जातं.

Rashtriya krushi antargt निधी कशा प्रकारे मिळतो

यामध्ये प्रकल्प अहवालानुसार केंद्र सरकारने ७४ किती ७४ लाख रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली. त्याच समरूप राज्य सरकारने ४८ कोटी १३ लाख रुपयांच्या निधीला मंजूरी दिली.शासन निर्णयानुसार यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ९८ कोटी २१ लाख रुपये, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १४ कोटी ७१ लाख रुपये आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ७ कोटी ३९ लाख रूपयांचा निधी पात्र शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येणार आहे.

प्रति थेंब अधिक पीक योजनेस प्राप्त निधी

उशीर का झाला

राज्यातील शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनातील विविध घटकांसाठी जसे की, तुषार आणि ठिबकसाठी अनुदान दिले जाते. परंतु या योजनेचे अनुदान वेळेवर मिळत नाही. या अनुदानासाठी विविध जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी आंदोलन आणि मोर्चादेखील काढला होता. अलीकडेच राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांच्या योजनाचे रखडलेल्या अनुदानासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांची भेट घेणार असल्याचंही सांगितलं होतं.

कोणत्या प्रवर्गला किती निधी

यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २१३ कोटी १४ लाख रुपये, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी २२ कोटी ७२ लाख रुपये अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी १७ कोटी ९८ लाख रुपये वितरित करण्यात येणार आहे. दरम्यान शेतीतील सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार करण्यासाठी २०१५-१६ पासून राज्यात प्रति थेंब अधिक पीक योजना राबवली जाते.

योजना कशा प्रकारे काम करते

ही योजना १३ जिल्ह्यातील ४२ तालुक्यातील १३३९ ग्रामपंचायतीमधील १४४० गावांमध्ये केंद्र शासन व जागतिक बॅक यांच्या अर्थसहाय्याने पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि इतर शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुक्रमे २५ टक्के आणि ३० टक्के पूरक अनुदान देण्यात येत आहे.